Ration card धारकों के लिए खुशखबरी । सरकार ने जारी किए नऐ नियम ।
बदलाव किया गया हैं। इस बाद देखा जाए
तो लाभार्थियों खाद्यान्न मिल सके। इसको
लेकर जरूरी नियम तय किया जा चुका है।
अक्सर कहा जा रहा है कि राशन कोटेदार
लोगों को कई बार काम राशन मिलना शुरू
हो गया था। जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक
पीओएस (EPOS) को राशन दुकानों में
अनिवार्य किया जा चुका है।
दरअसल केंद्र सरकार ने जानकारी दिया है
कि राशन लेते समय दुकानदारों द्वारा
पारदर्शिता बरतना जरूरी है और
राशनखोरी रोकने को लेकर महत्वपूर्ण
कदम उठाया जा चुका है। वहीं इस कदम
से लाभार्थियों को फायदा मिलेगा।
सुधार के जरिए अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का प्रयास हो चुका है।
जिसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुताबिक देखा जाए तो सरकार द्वारा देश में 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल ₹2-3 प्रति किलो की रियायत दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 'वही अब नए नियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक पीओएस उपकरण से राशन वितरण होने वाला है
इसे प्रोत्साहित करने को लेकर ₹70 प्रति
क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत करने
को ध्यान देते हुए बढ़ावा देने खाद्य सुरक्षा
2015 के उप नियम 2 के नियम 7 में
संशोधन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने
राज्य सरकार को और एक बड़ी निर्देश
मिलना शुरू हो जाता है। दरअसल कुछ
शर्तों के मुताबिक यदि आप भी राशन कार्ड
का उपयोग करने जा रहे हैं तो आपके लिए
भारी पड़ने जा रहा है।
वहीं, योजना के पात्र देखा जाए तो कई
कार्डधारकों को इसका लाभ नहीं मिलना
शुरू हुआ है। ऐसे में अपात्र लोगों को
अधिकारियों के माध्यम से तत्काल राशन
कार्ड सरेंडर करने को लेकर नसीहत दी गई
है। अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड
सरेंडर नहीं करने जा रहा है तो उसके
खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई
करने का प्रावधान हो जाता है।
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Mr.manojmaury9